नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) (Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC)) के चेयरमैन संजय अग्रवाल (Chairman Sanjay Aggarwal) ने कहा कि अक्टूबर में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह (Goods and Services Tax (GST) collections) में वृद्धि (Increase) आर्थिक गतिविधियों (economic activities) की वजह से है, न कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को कारण बताओ नोटिस के कारण।
संयज अग्रवाल ने बुधवार को कारोबार सुगमता पर यहां आयोजित डीपीआईआई-सीआईआई राष्ट्रीय सम्मेलन से इतर मीडिया से बातचीत के दौरान यह बात कही। सीबीआईसी प्रमुख ने कहा कि अक्टूबर में जीएसटी संग्रह में वृद्धि आर्थिक गतिविधियों की वजह से हुई है, न कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को भेजे गए नोटिस के कारण। उन्होंने कहा कि अक्टूबर का जीएसटी राजस्व संग्रह न केवल घरेलू जीएसटी आपूर्ति के कारण है, बल्कि आयात पर आईजीएसटी (एकीकृत जीएसटी) के कारण भी था।
इससे पहले संजय अग्रवाल ने उद्योग मंडल भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के एक कार्यक्रम में कहा कहा कि विभाग जल्दी ही उन कंपनियों को परामर्श भेजना शुरू करेगा, जो अपने ‘बी2बी’ (कंपनियों के बीच) ग्राहकों को ई-बिल जारी करने में नियम का अनुपालन नहीं कर रही हैं। उन्होंने कहा कि एक अगस्त से पांच करोड़ रुपये से अधिक कारोबार वाली कंपनियों को ई-बिल जारी करना आवश्यक है। जिन लोगों को कानून के अनुसार ई-बिल दाखिल करना था, वहां अनुपालन स्तर बहुत अधिक नहीं है।
उल्लेखनीय है कि पिछले महीने जीएसटी राजस्व संग्रह में अबतक की दूसरी सबसे अधिक वृद्धि दर्ज हुई है। माल एवं सेवा कर राजस्व संग्रह अक्टूबर में 13.4 फीसदी बढ़कर 1.72 लाख करोड़ रुपये रहा है। नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था एक जुलाई, 2017 को लागू होने के बाद से यह दूसरा सबसे ऊंचा जीएसटी संग्रह है। इससे पहले जीएसटी राजस्व संग्रह अप्रैल में सबसे अधिक 1.87 लाख करोड़ रुपये रहा था।