Thursday, November 28"खबर जो असर करे"

देश

मप्रः विद्युत कंपनियां जियो टेगिंग की मदद से ढूढ़ेंगी अटल ज्योति योजना के अपात्र उपभोक्ता

मप्रः विद्युत कंपनियां जियो टेगिंग की मदद से ढूढ़ेंगी अटल ज्योति योजना के अपात्र उपभोक्ता

देश, मध्य प्रदेश
भोपाल। मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) की तीनों विद्युत वितरण कंपनियां (Electricity Distribution Companies) पूर्व क्षेत्र, मध्य क्षेत्र व पश्चिम क्षेत्र में मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (एमपीएसइडीसी) (Madhya Pradesh State Electronics Development Corporation Limited (MPSEDC) के सहयोग से जियो टेगिंग (Geo Tagging) तकनीक के माध्यम से अटल योजना का लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं की वास्तविक स्थिति की जांच करेंगी। जांच की शुरुआत मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के भोपाल व ग्वालियर के पॉश इलाकों से कर दी गयी है। जनसम्पर्क अधिकारी राजेश पाण्डेय ने गुरुवार को बताया कि अटल ज्योति योजना के दायरे में वे उपभोक्ता आते हैं जिनकी मासिक बिजली खपत 150 यूनिट तक है। ऐसे उपभोक्ताओं को ऊर्जा विभाग द्वारा सब्सिडी दी जाती है। मध्यप्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों के द्वारा अपनी बिलिंग प्रणाली का...
जीएसटी पर केंद्र और राज्यों के बीच कोई टकराव नहीं : सीतारमण

जीएसटी पर केंद्र और राज्यों के बीच कोई टकराव नहीं : सीतारमण

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली। केंद्रीय वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने गुरुवार को कहा कि वस्‍तु एवं सेवा कर (जीएसटी) (Goods and Services Tax (GST) को लेकर केंद्र और राज्‍यों के बीच कोई टकराव नहीं (Center and states no conflict.) है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) (Artificial Intelligence (AI) और प्रौद्योगिकी के उपयोग से आयकर और जीएसटी के संबंध में व्यापार करने में ज्‍यादा सरलता और आसानी आई है। केंद्रीय वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तमिलनाडु के चेन्नई में राजस्व बार एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान यह बात कही। उन्हाेंने जीएसटी पर केंद्र और राज्यों के बीच किसी भी तरह के ‘टकराव’ से इनकार करते हुए कहा कि इस आर्थिक सुधार में संघीय ढांचे का सम्मान किया जाना चाहिए। सीतारमण ने कहा कि केंद्रीय बजट पर सभी परामर्श बैठकों के दौरान राजस...
अडाणी ग्रुप की एनसीडी के जरिये 30 से 40 हजार करोड़ रुपये जुटाने की योजना

अडाणी ग्रुप की एनसीडी के जरिये 30 से 40 हजार करोड़ रुपये जुटाने की योजना

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली। अडाणी ग्रुप (Adani Group) अपने फंड के सोर्स (Sources of funds) को डायवर्सिफाई करने और जोखिम को घटाने के इरादे से अगले तीन साल की अवधि में खुदरा निवेशकों (रिटेल इन्वेस्टर्स) (Retail investors) से 30 से 40 हजार करोड़ रुपये (30 to 40 thousand crore rupees) जुटाने की योजना बना रहा है। रिटेल इन्वेस्टर्स से ये राशि नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर (एनसीडी) (Non-Convertible Debentures (NCDs) द्वारा जुटाई जाएगी। इसी योजना के तहत अडाणी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने 400 करोड़ रुपये का अपना पहला नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर लॉन्च किया है। इस एनसीडी की अवधि 2 से 5 साल तय की गई है। कंपनी के मुताबिक इसका सालाना यील्ड 9.25 प्रतिशत से लेकर 9.90 प्रतिशत तक है। इस एनसीडी को लेकर खुदरा निवेशकों में कितना उत्साह था, इसका अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये पहले दिन ही पूरी तरह से सब्सक...
देश बदलावों के लिए तैयार, भारत सतत वृद्धि के पथ पर अग्रसर : शक्तिकांत दास

देश बदलावों के लिए तैयार, भारत सतत वृद्धि के पथ पर अग्रसर : शक्तिकांत दास

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के गवर्नर (Reserve Bank of India (RBI) Governor) शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das) ने गुरुवार को कहा कि देश सतत वृद्धि के पथ पर आगे बढ़ रहा है। आरबीआई गवर्नर (RBI Governor) ने कहा कि भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था (Indian economy) के बुनियादी चालक गति पकड़ रहे हैं। इन बदलावों के लिए देश तैयार है। शक्तिकांत दास ने यहां भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) और भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के संयुक्त रूप से आयोजित सालाना एफआईबीएसी 2024 सम्मेलन में यह बात कही। आरबीआई गवर्नर ने उद्घाटन भाषण में कहा कि विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों तथा बाजारों में व्यापक बदलाव हो रहे हैं, देश इन बदलावाें के लिए तैयार है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए रिजर्व बैंक ने 7.2 फीसदी की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। अंतरराष्‍ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने भी भारत क...
खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री गंडापुर की निचली अदालत के गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट पर हाई कोर्ट से गुहार

खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री गंडापुर की निचली अदालत के गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट पर हाई कोर्ट से गुहार

देश, मध्य प्रदेश
पेशावर/इस्लामाबाद। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद की एक अदालत के गैर-जमानती वारंट के खिलाफ आज सुबह पेशावर हाई कोर्ट में गुहार लगाई। उन्होंने निचली अदालत के हथियार और शराब की बरामदगी से संबंधित एक मामले में जारी गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट पर अस्थायी जमानत देने की मांग की, ताकि वह संबंधित अदालत में पेश हो सकें। डॉन अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, एक दिन पहले सिविल जज शाइस्ता खान कुंडी ने बाराकाहू पुलिस स्टेशन हाउस ऑफिसर को गंडापुर को गिरफ्तार कर अदालत के सामने पेश करने का आदेश दिया था। इसके बाद पुलिस ने उन्हें तीन बार बुलाया पर वह नहीं गए। उनके वकील राजा जहूरुल हसन ने कहा कि गंडापुर अस्वस्थ हैं। वह मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। वकील हसन के सहायक फतहुल्लाह बुर्की ने कहा कि बाढ़ के कारण मुख्यमंत्री अदालत में उपस्थित नही...
Health : चश्मा को बाय-बाय, आईड्रॉप को सरकार से मिली मंजूरी

Health : चश्मा को बाय-बाय, आईड्रॉप को सरकार से मिली मंजूरी

दिल्ली, देश
मुंबई। अब महज आईड्रॉप के जरिए दृष्टि में सुधार लाया जा सकता है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने पहली बार एक ऐसे आईड्रॉप को बाजार में बिक्री की मंजूरी दी है जिसे प्रेसबायोपिया से पीड़ित रोगियों को बिना चश्मे के पढ़ने के लिए बनाया है। डॉक्टरों के अनुसार, प्रेसबायोपिया एक सामान्य आयु संबंधित दृष्टि स्थिति है जो आम तौर पर 40 वर्ष की आयु के बाद व्यक्तियों को प्रभावित करती है। मरीज के क्रिस्टलीय लेंस की प्राकृतिक उम्र बढ़ने से उसे आसपास की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होती है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआई) ने एनटॉड फार्मास्यूटिकल्स को 'प्रेसवू' आई ड्रॉप्स की मंजूरी दी है। मंगलवार को दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में कंपनी ने बयान दिया है कि यह फॉर्मूला न केवल पढ़ने वाले चश्मे से छुटकारा दिलाता है बल्कि मरीज को एक अतिरिक्त लाभ देता है जैसे कि यह आंखों ...
सर्दी-खांसी तो सावधान, तेजी से मरीजों में मिल रहा H3N2 का संक्रमण

सर्दी-खांसी तो सावधान, तेजी से मरीजों में मिल रहा H3N2 का संक्रमण

दिल्ली, देश
नई दिल्‍ली। लगातार और तेजी से बदल रहे मौसम में बड़ी संख्या में लोग सर्दी-खांसी की समस्या से जूझ रहे हैं। हालांकि, नया इन्फ्लूएंजा फैलने के कारण ये सर्दी-खांसी और बुखार के लक्षण सामान्य नहीं हैं। मौसमी वायरल बुखार से पीड़ित मरीजों में एच3एन2 का संक्रमण पाया जा रहा है। तबीयत अधिक बिगड़ने पर मरीजों को अस्पतालों में भर्ती होना पड़ रहा है। मानसून के बीच सरकार के इन्फ्लूएंजा ट्रैकर ने एक बार फिर एच3एन2 संक्रमण का अलर्ट दिया है। यह मौसमी इन्फ्लूएंजा एच1एन1 का एक उपप्रकार है जो अभी देश के ज्यादातर हिस्सों में फैला है। इसके चलते मानसून में अक्सर होने वाली सर्दी-खांसी अब सामान्य नहीं रही। संक्रमित मरीजों को अस्पतालों में भर्ती करने की नौबत आ रही है। साथ ही परिवार के सदस्यों को यह तेजी से चपेट में ले रहा है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के मुताबिक चार सप्ताह से देश के ज्यादातर हिस्स...
ब्राजील में X पर प्रतिबंध, कोर्ट का आदेश न मानना एलन मस्क को पड़ा भारी

ब्राजील में X पर प्रतिबंध, कोर्ट का आदेश न मानना एलन मस्क को पड़ा भारी

देश, विदेश
वाशिंगटन। Elon Musk: दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन इन दिनों ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट के साथ कानूनी लड़ाई में उलझे हुए हैं. यह विवाद सोशल मीडिया को नियंत्रित करने वाले ब्राजील के कानूनों का पालन करने से इनकार करने से उत्पन्न हुआ है. विवाद इतना बढ़ गया है कि ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने देश में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिबंध लगा दिया है. आइए जानते हैं इस विवाद के पीछे की वजह क्या है और एलन मस्क किन बातों को लेकर अड़े थे जिस वजह से ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक एलन मस्क और ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट के बीच यह विवाद तब शुरू हुआ जब एक्स फर्जी खबरें और नफरत फैलाने वाले के आरोपी अकांउट को ब्लॉक करने में विफल रहा. कोर्ट द्वारा बार-बार चेतावनियों के बावजूद एक्स ने ब्राज़ील में एक कानूनी प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया. जबकि ...
अपात्र बिजली उपभोक्ताओं द्वारा सब्सिडी लेने पर की जाएगी कार्यवाही

अपात्र बिजली उपभोक्ताओं द्वारा सब्सिडी लेने पर की जाएगी कार्यवाही

देश, मध्य प्रदेश
भोपाल। मध्‍य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा राज्‍य शासन के परिपत्र और मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता की धारा 4.18 के प्रावधानों के विपरीत सब्सिडी ले रहे तथा एक ही परिसर में अनेक विद्यमान कनेक्‍शनधारी उपभोक्‍ताओं पर कार्यवाही की मुहिम तेज कर दी गई है। कंपनी द्वारा अपनी बिलिंग प्रणाली का डाटा विश्‍लेषण कर पूरे कंपनी कार्यक्षेत्र में नगर निगम एवं नगर पालिका परिषद एवं रजिस्ट्रार पंजीयन एवं मुद्रांक के सहयोग से उपभोक्ता परिसरों के भूभाग के क्षेत्रफल एवं प्रॉपर्टी की गाइडलाइन क़ीमत के आधार पर आंकलन किया जा रहा है। संदिग्ध उपभोक्ता परिसरों की जांच की जा रही है। कंपनी द्वारा म.प्र शासन के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के साथ समन्वय कर शासन के विभिन्न विभागों की भौगोलिक सूचना प्रणाली पर अपने उपभोक्ताओं की जानकारी साझा कर उसका आंकलन किया जा रहा है। सामान्यतः बड़े भूभाग क्षेत्रफल एवं अधिक क़ी...