Friday, April 4"खबर जो असर करे"

बिज़नेस

खुदरा महंगाई दर जनवरी में घटकर पांच माह के निचले स्‍तर 4.31 फीसदी पर आई

खुदरा महंगाई दर जनवरी में घटकर पांच माह के निचले स्‍तर 4.31 फीसदी पर आई

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली। महंगाई के मोर्चे (Inflation front) पर राहत देने वाली खबर है। खाने-पीने की चीजें सस्ती (Food items Cheap) होने के कारण जनवरी में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) (Consumer Price Index (CPI) आधारित खुदरा महंगाई दर घटकर (Retail inflation fell) 5 महीने के निचले स्तर 4.31 फीसदी (5-month low of 4.31 percent) पर आ गई है। दिसंबर महीने में यह 5.22 फीसदी हो गई थी, जबकि 5 महीने पहले अगस्त में यह 3.65 फीसदी पर थी। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बुधवार को राष्‍ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के जारी आंकड़ों में बताया कि खुदरा महंगाई दर में आई ये गिरावट खाने का सामान सस्ता होने के कारण आई है। आंकड़ों के मुताबिक खुदरा महंगाई जनवरी में घटकर 4.31 फीसदी पर आ गई है। इससे पिछले महीने दिसंबर में यह 5.22 फीसदी और पिछले साल जनवरी में 5.1 फीसदी थी। एनएसओ के जारी आंकड़ों के मुताबि...
शुद्ध रूप से प्रत्यक्ष कर संग्रह 15 फीसदी बढ़कर 17.78 लाख करोड़ रुपये

शुद्ध रूप से प्रत्यक्ष कर संग्रह 15 फीसदी बढ़कर 17.78 लाख करोड़ रुपये

देश, बिज़नेस
-सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 19.06 फीसदी बढ़कर 21.88 लाख करोड़ रुपये पर नई दिल्ली। आर्थिक मोर्चे पर अच्‍छी खबर है। शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह चालू वित्त वर्ष 2024-25 में अबतक 14.69 फीसदी बढ़कर 17.78 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। वहीं, 10 फरवरी तक सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 19.06 फीसदी बढ़कर 21.88 लाख करोड़ रुपये से ज्‍यादा हो गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने मंगलवार को जारी आंकड़ों में बताया कि चालू वित्त वर्ष 2024-25 में अबतक शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 14.69 फीसदी बढ़कर 17.78 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। आंकड़ों के अनुसार 10 फरवरी तक सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 19.06 फीसदी बढ़कर 21.88 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा है। सीबीडीटी के मुताबिक शुद्ध गैर-कॉर्पोरेट करों से प्राप्त राजस्व साल-दर-साल 21 फीसदी बढ़कर करीब 9.48 लाख करोड़ रुपये रहा, जिसमें मुख्य रूप से व्यक्तिगत आयकर शामि...
सरकार पूंजीगत व्यय के लिए 99 फीसदी उधार का उपयोग कर रही है: वित्त मंत्री

सरकार पूंजीगत व्यय के लिए 99 फीसदी उधार का उपयोग कर रही है: वित्त मंत्री

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली। केंद्रीय वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि सरकार 2025-26 में लगभग पूरी उधारी का इस्तेमाल पूंजीगत व्यय के वित्तपोषण के लिए कर रही है। उन्‍होंने कहा कि 10.3 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को 503 रुपये में एलपीजी सिरेंडर मिल रहा है। वित्त मंत्री ने लोकसभा में केंद्रीय बजट 2025-26 पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि बजट का फोकस "गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी" पर है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में प्रभावी पूंजीगत व्यय 15.48 लाख करोड़ रुपये है, जो सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 4.3 फीसदी है। अगले वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद का 4.4 फीसदी है। सीतारमण ने कहा कि 2014 से पहले 45 फीसदी घरों में एलपीजी कनेक्शन या स्वच्छ ईंधन नहीं था। लेकिन, अब करीब 32 करोड़ घरों तक यानी करीब 100 फीसदी घरों तक खाना पकाने का स्वच्छ ईंधन उपलब्ध है। उन्...
जीएसटी के तहत औसत कर 15.8 फीसदी से घटकर 11.3 फीसदी हुआ: वित्त मंत्री

जीएसटी के तहत औसत कर 15.8 फीसदी से घटकर 11.3 फीसदी हुआ: वित्त मंत्री

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली। केंद्रीय वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत अप्रत्यक्ष कर इसके लागू होने के बाद से पिछले कुछ वर्षों में काफी कम हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछली अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के तहत औसत कर 15.8 फीसदी था, जो जीएसटी के तहत घटकर 11.3 फीसदी हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान जीएसटी वर्गीकरण और कराधान के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में सदन को बताया कि जीएसटी के क्रियान्वयन के बाद से पिछले कुछ वर्षों में अप्रत्यक्ष कर में उल्लेखनीय कमी आई है। उन्‍होंने कहा, "पहले रोजमर्रा की वस्तुओं पर 15.8 फीसदी कर लगाया जाता था। अब जीएसटी के तहत दरें घटकर 11.3 फीसदी हो गई है।" सीतारमण ने कहा कि जीएसटी के तहत एक भी वस्तु पर कर नहीं बढ़ा है, बल्कि कई वस्तुओं पर कर कम हुआ है। सीतारमण ने कहा कि जीएसटी परिषद्...
विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए प्रक्रिया को आसान बनाने पर विचार कर रही है सरकार

विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए प्रक्रिया को आसान बनाने पर विचार कर रही है सरकार

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली। सरकार (Government) देश में ज्‍यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आकर्षित (attract more Foreign Direct Investment (FDI) करने के लिए कुछ क्षेत्रों में प्रक्रियाओं को और आसान बनाने पर विचार कर रही है। इसके अलावा सरकार कई क्षेत्र में नियमों में ढील (Relaxation in rules.) देने पर भी विचार कर रही है। आधिकारिक सूत्रों ने रविवार को दी जानकारी में बताया कि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने इस विषय पर कई सरकारी विभागों, नियामकों, उद्योग संगठनों, कानूनी कंपनियों, पेंशन फंड्स, प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल निवेशकों के साथ चर्चा की है। जानकारी के मुताबिक इस मसले पर सभी हितधारकों से विचार-विमर्श पूरा कर लिया गया है। सभी से अलग-अलग मुद्दों पर सुझाव मिले हैं। फिलहाल कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है लेकिन प्रक्रियागत नियमों को सरल बनाने पर विचार किया जा रहा है। हालां...
शेयर बाजार में इस सप्ताह तेजी का अनुमान, महंगाई व अन्‍य फैक्‍टर्स तय करेंगे बाजार की चाल

शेयर बाजार में इस सप्ताह तेजी का अनुमान, महंगाई व अन्‍य फैक्‍टर्स तय करेंगे बाजार की चाल

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली। शेयर बाजार (Stock market) के लिए आज से शुरू हो रहा कारोबारी सप्ताह (Trading week ) काफी अहम होने वाला है। कंपनियों के तिमाही नतीजे (Quarterly results of companies.), महंगाई दर (Inflation rates) और वैश्विक आर्थिक आंकड़ों (Global Economic data) से शेयर बाजार की चाल तय होगी। इसके अलावा दिल्ली चुनाव के नतीजों पर भी बाजार का असर देखने को मिल सकता है। आर्थिक विश्‍लेषकों के मुताबिक अगले सप्ताह 12 फरवरी को जनवरी की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित खुदरा महंगाई दर और 14 फरवरी को थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) आधारित महंगाई के आंकड़े जारी होने वाले हैं। इन आंकड़ों पर निवेशकों की नजर रहेगी। पिछले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मैक्सिको, कनाडा और चीन पर व्यापार शुल्क लगाने की घोषणा और इसके बाद इसे अगले तीस दिन के लिए टाल देने के निर्णय और आरबीआई के रेपो रेट में कटौती के ब...
नए आयकर विधेयक को अगले हफ्ते लोकसभा में पेश किया जाएगा: वित्त मंत्री

नए आयकर विधेयक को अगले हफ्ते लोकसभा में पेश किया जाएगा: वित्त मंत्री

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली। केंद्रीय वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने शनिवार को कहा कि वह अगले हफ्ते लोकसभा (Lok Sabha) में नए आयकर विधेयक (New Income Tax Bill) को पेश करेंगी, जो छह दशक पुराने आयकर अधिनियम 1961 (Six decades old Income Tax Act 1961) की जगह लेगा। वित्‍त मंत्री ने केंद्रीय बजट के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) गवर्नर संजय मल्होत्रा की मौजूदगी में केंद्रीय निदेशक मंडल की बैठक में चर्चा के बाद प्रेस को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्‍होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को नए आयकर विधेयक को मंजूरी दे दी। सीतारमण ने कहा कि नए आयकर विधयेक को संसद के उच्च सदन में पेश किए जाने के बाद जांच के लिए संसदीय स्थायी समिति के पास भेजा जाएगा। उन्‍होंने कहा, "प्रक्रिया यह है कि समिति अपनी सिफारिश देती है। इ...
रुपये के लिए कोई स्तर नहीं, बाजार की ताकतें तय करती हैं विदेशी मुद्रा दर: मल्होत्रा

रुपये के लिए कोई स्तर नहीं, बाजार की ताकतें तय करती हैं विदेशी मुद्रा दर: मल्होत्रा

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के गवर्नर (Reserve Bank of India (RBI) Governor) संजय मल्होत्रा (Sanjay Malhotra) ने शनिवार को कहा कि अमेरिकी डॉलर (American dollar) के मुकाबले रुपये का मूल्य बाजार की ताकतें तय करती हैं। उन्‍होंने कहा कि केंद्रीय बैंक रुपये के मूल्य में दिन-प्रतिदिन होने वाले उतार-चढ़ाव को लेकर चिंतित नहीं हैं। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने नई दिल्‍ली में वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण रिजर्व के साथ 613वीं केंद्रीय बोर्ड की बैठक के समापन के बाद प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्रीय बैंक मध्यम से लंबी अवधि में रुपये के मूल्य पर ध्यान देता है। उन्होंने रुपये की विनिमय दर में गिरावट पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि आरबीआई के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है, यह किसी भी कीमत स्तर या दायरे को नहीं देखता है। मल्‍होत्रा ने कहा कि हमारा प्रयास अत्यधिक अस्थिरता पर...
सरकार और रिजर्व बैंक महंगाई, विकास दर पर मिलकर कर रहे हैं काम: सीतारमण

सरकार और रिजर्व बैंक महंगाई, विकास दर पर मिलकर कर रहे हैं काम: सीतारमण

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली। केंद्रीय वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman.) ने शनिवार को कहा कि सरकार (Government) और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) (Reserve Bank of India (RBI). महंगाई, विकास दर जैसे मोर्चे पर मिलकर काम कर रहे हैं। मजबूत बजट और आरबीआई के हालिया फैसलों से बढ़ती अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। केंद्रीय वित्‍त मंत्री ने नई दिल्‍ली में आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अगुवाई वाले केंद्रीय निदेशक मंडल की बैठक को संबोधित करते हुए यह बात कही। सीतारमण ने कहा कि केंद्रीय बजट 2025-26 में विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने के साथ आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए सूझ-बूझ के साथ राजकोषीय प्रबंधन के उपाए किए गए हैं। सीतारमण ने बजट पेश होने के बाद आरबीआई के साथ परंपरागत बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा के साथ क...