Sunday, November 24"खबर जो असर करे"

बिज़नेस

कोल इंडिया ने आशीष योजना के तहत 1645 बच्चों को दी छात्रवृत्ति

कोल इंडिया ने आशीष योजना के तहत 1645 बच्चों को दी छात्रवृत्ति

देश, बिज़नेस
- सीआईएल ने अनुकंपा के तहत 424 लाभार्थियों को सौंपे नियुक्ति पत्र नई दिल्ली (New Delhi)। कोल इंडिया लिमिटेड (Coal India Limited) ने समाज की सेवा (Service to society.) करने की अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल (Corporate Social Responsibility (CSR) Initiatives.) के तहत सीआईएल आशीष (आयुष्मान शिक्षा सहायता) योजना शुरू की है। सीआईएल ने शनिवार को इस योजना के तहत 1645 बच्चों को छात्रवृत्ति दी, जबकि अनुकंपा नियुक्ति के तहत 424 लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए हैं। कोयला मंत्रालय ने जारी एक बयान में बताया कि सुप्रीम कोर्ट के 75 साल पूरा होने के अवसर पर यहां आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान देश के मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ और केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने इस योजना के तहत ...
खंडेलवाल ने फिक्की कैस्केड ऑटो रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

खंडेलवाल ने फिक्की कैस्केड ऑटो रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने शनिवार को फिक्की कैस्केड ऑटो रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। खंडेलवाल ने लोगों से तस्‍करी के खिलाफ मुहिम में शामिल होने की अपील भी की। उन्‍होंने कहा कि नकली और तस्करी के बारे में जागरूकता फैलाना जरूरी है। इस अवसर पर फिक्की कैस्केड के चेयरमैन अनिल राजपूत भी मौजूद रहे। प्रवीण खंडेलवाल ने यहां भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) के कैस्केड ऑटो रैली को रवाना करने के अवसर पर कहा कि तस्करी का हमारी अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उन्‍होंने बताया कि कई अवैध खिलाड़ी उन स्रोतों से मिलने वाले धन का उपयोग आतंकवाद के वित्त पोषण को बढ़ाने के लिए करते हैं। खंडेलवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी आतंकी गतिविधियों की नींव उखाड़ दी है। लेकिन, आतंकवादी नेटवर्क अभी भी इन तस्करी नेटवर्क के जरिए धन जुटाकर सक्रिय रहने की कोशिश करते हैं। इसलिए इसके ...
जीएसटी संग्रह जुलाई में 10.3 फीसदी उछलकर 1.82 लाख करोड़ रुपये पर पहुंचा

जीएसटी संग्रह जुलाई में 10.3 फीसदी उछलकर 1.82 लाख करोड़ रुपये पर पहुंचा

देश, बिज़नेस
-जीएसटी संग्रह और अन्‍य प्रासंगिक डेटा जीएसटी पोर्टल पर उपलब्‍ध होगा नई दिल्ली (New Delhi)। अर्थव्‍यवस्‍था के र्मोचे पर अच्‍छी खबर है। जुलाई महीने (Month of July.) में वस्‍तु एवं सेवा कर (जीएसटी) राजस्‍व संग्रह (Goods and Services Tax (GST) revenue collection) 10.3 फीसदी उछलकर ( jumped 10.3 percent ) 1.82 लाख करोड़ रुपये (Rs 1.82 lakh crore) पर पहुंच गया है, जबकि पिछले साल इसी महीने में यह 1.65 लाख करोड़ रुपये रहा था। जीएसटी महानिदेशालय ने गुरुवार को जारी आंकड़ों में बताया कि जुलाई में सकल जीएसटी राजस्‍व संग्रह 10.3 फीसदी उछलकर 1,82,075 करोड़ रुपये रहा है। आंकड़ों के मुताबिक जुलाई महीने में कुल रिफंड 16,283 करोड़ रुपये रहा। जुलाई में इस रिफंड के बाद शुद्ध जीएसटी संग्रह 14.4 फीसदी बढ़कर 1.66 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा है। आंकड़ों के मुताबिक जुलाई महीने में 1,82,075 करोड़ रुपये के ...
दो हजार के 97.92 फीसदी नोट बैंकों में आए वापस : आरबीआई

दो हजार के 97.92 फीसदी नोट बैंकों में आए वापस : आरबीआई

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) (Reserve Bank of India (RBI) ने गुरुवार को कहा कि दो हजार रुपये मूल्य (worth Rs 2,000) के 97.92 फीसदी नोट (97.92 percent notes) बैंकों में वापस ( returned to banks) आ गए हैं। चलन से हटाए गए सिर्फ 7,409 करोड़ रुपये मूल्य के नोट अब लोगों के पास हैं। हालांकि, ये नोट अब भी लीगल टेंडर हैं। रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि 31 जुलाई 2024 तक दो हजार रुपये मूल्‍य के नोट घटकर 7,409 करोड़ रुपये रह गए हैं। इस प्रकार 97.92 फीसदी नोट बैंकों के पास लौट कर आ गए हैं। आरबीआई ने 19 मई, 2023 को दो हजार रुपये मूल्य के बैंक नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी। दो हजार रुपये मूल्‍य के नोट को जमा करने या बदलने की सुविधा 7 अक्टूबर, 2023 तक देश की सभी बैंकों की शाखाओं में उपलब्ध थी लेकिन चलन से वापस लिए गए दो हजार के बैंक नोट को बदलने की सुविधा 19 मई, ...
सरकार अब शुक्रवार से 50 रुपये प्रति किलो के भाव से बेचेगी टमाटर

सरकार अब शुक्रवार से 50 रुपये प्रति किलो के भाव से बेचेगी टमाटर

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार दिल्‍ली-एनसीआर और मुंबई में लोगों को राहत देने के लिए शुक्रवार से 50 रुपये प्रति किलोग्राम के दाम पर टमाटर बेचेगी। सरकार अभी भारतीय राष्‍ट्रीय सहकारी उपभोकता संघ लिमिटेड (एनसीसीएफ) के जरिए 60 रुपये किलोग्राम के भाव पर उपभोक्‍ताओं को टमाटर बेच रही है। हालांकि, खुदरा बाजार में यह 60 रुपये प्रति किलोग्राम के दर पर बिक रहा है। उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने गुरुवार को यहां मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि ‘हम दो अगस्त, शुक्रवार से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और मुंबई में 50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर टमाटर बेचना शुरू करेंगे। फिलहाल एनसीसीएफ मोबाइल वैन के जरिए दिल्‍ली-एनसीआर के 16 और मुंबई में चार जगहों पर 60 रुपये प्रति किलो टमाटर बेच रहा है। उपभोक्ता मामलों के विभाग की ओर से उपलब्‍ध आंकड़ों के अनुसार 31 जुलाई को टमाटर की अखिल भारतीय औसत...
वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाना सरकार का लक्ष्‍य : सीतारमण

वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाना सरकार का लक्ष्‍य : सीतारमण

देश, बिज़नेस
-वित्‍त मंत्री ने कहा-विकसित भारत के लिए है केंद्रीय बजट 2024-25 नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्रीय वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने मंगलवार को कहा कि साल 2047 (year 2047) तक हम विकसित भारत (Developed India) बनाएंगे। उन्‍होंने लोकसभा (Lok Sabha) में केंद्रीय बजट 2024-25 पर चर्चा (Discussion on Union Budget 2024-25) का जवाब देते हुए कहा कि यह विकसित भारत का बजट है। वित्त मंत्री सीतारमण ने लोकसभा में केंद्रीय बजट 2024-25 पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि यह बजट विकसित भारत के लिए है। भौगोलिक विकास के हिसाब से यह बजट तैयार किया गया है। उन्हाेंने कहा कि विकसित भारत सरकार का विजन है। इस इस वित्‍त वर्ष में 48.2 लाख करोड़ रुपये खर्च होने जा रहा है। सीतारमण ने सदन को बताया कि सरकार का व्यय तेजी से बढ़ा है, जो 48.21 लाख करोड़ रुपये है। उन्‍होंने कहा कि ...
भारत में चीनी निवेश को समर्थन देने पर पुनर्विचार नहीं

भारत में चीनी निवेश को समर्थन देने पर पुनर्विचार नहीं

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्रीय वाणिज्‍य और उद्योग मंत्री (Union Commerce and Industry Minister) पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने मंगलवार को कहा कि भारत (India) चीन (China) से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) (Foreign Direct Investment (FDI) को समर्थन देने पर पुनर्विचार नहीं कर रहा है, जैसा कि हाल में आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया था। उन्‍होंने कहा कि यह एक ऐसी रिपोर्ट है, जो हमेशा नए विचारों के बारे में बोलती है और अपनी सोच बताती है। वाणिज्‍य मंत्री गाेयल ने वाणिज्‍य भवन में मीडिया को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्‍होंने कहा कि देश में चीनी निवेश का समर्थन करने के लिए फिलहाल कोई पुनर्विचार नहीं किया जा रहा है। उन्‍होंने बताया कि देश में चीनी निवेश का समर्थन करने के बारे में कोई सोच नहीं है। उन्होंने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण सरकार के लिए बिल्कुल भी बाध्यकारी नहीं है। गोयल ने संवाददाताओं स...
लोकसभा में ध्‍वनिमत से वित्‍त वर्ष 2024-25 का 48.21 लाख करोड़ रुपये का केंद्रीय बजट पास

लोकसभा में ध्‍वनिमत से वित्‍त वर्ष 2024-25 का 48.21 लाख करोड़ रुपये का केंद्रीय बजट पास

देश, बिज़नेस
-जम्मू और कश्मीर के लिए 2024-25 का बजट लोकसभा से हुआ पारित नई दिल्ली (New Delhi)। लोकसभा ने मंगवलार को वित्‍त वर्ष 2024-25 के लिए 48.21 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय बजट को ध्‍वनिमत से पारित कर दिया है। लोकसभा ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के बजट को भी ध्वनिमत से अपनी मंजूरी दे दी। इसके साथ ही उससे संबंधित विनियोग विधेयक संख्‍या-3 को भी सदन ने ध्‍वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा में बजट पर 27 घंटे चर्चा हुई, जिसमें 125 सदस्यों ने भाग लिया। इससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का 5वां पूर्ण बजट पेश किया। सीतारमण ने लोकसभा में जम्मू-कश्मीर के लिए वित्‍त वर्ष 2024-25 के लिए एक लाख 18 हजार 390 करोड़ रुपये का बजट किया। इससे पिछले वित्‍त वर्ष में यह एक लाख 18 हजार 500 करोड़ रुपये था। इस वित्‍त वर्ष में इसमें 110 करोड़ रुपये की कमी आ...
केंद्रीय बजट 2024-25 में हर राज्य का रखा गया है ध्यान : सीतारमण

केंद्रीय बजट 2024-25 में हर राज्य का रखा गया है ध्यान : सीतारमण

देश, बिज़नेस
नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्रीय वित्‍त मंत्री (Union Finance Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने रविवार को कहा कि केंद्रीय बजट 2024-25 (Union Budget 2024-25) में हर राज्य का ध्यान रखा गया है जबकि कुछ राज्यों की अनदेखी करने की गलत सूचना फैलाई जा रही है। उन्‍होंने बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए यह बात कही। सीतारमण ने केंद्रीय बजट आवंटन संबंधी गलत सूचनाओं (Misinformation regarding central budget allocation) पर निशाना साधते हुए कहा कि किसी भी राज्य की अनदेखी नहीं की गई है। वित्‍त मंत्री ने बताया कि हमने केंद्रीय बजट 2024-25 में बहुत स्पष्ट रूप से युवाओं, एमएसएमई, कृषि अनुसंधान और विकास तथा कई अन्य श्रेणियों पर जोर दिया है। केंद्रीय बजट 2024-25 की घोषणाओं पर प्रकाश डालते हुए वित्‍त मंत्री ने बजट में कर्नाटक के लिए राजस्व हिस्सेदारी और आवंटन को स्पष्ट किया। उन्‍होंने बता...