नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) देश भर में उत्पादों के निर्बाध आवागमन (seamless movement of products) को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति (National Logistics Policy) 17 सितंबर को जारी करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को व्यापार बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए इसकी जानकारी दी।
वाणिज्य मंत्री ने कहा कि इस नीति में प्रक्रियागत इंजीनियरिंग, डिजिटलीकरण और बहु-साधन परिवहन जैसे विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान दिए जाने की संभावना है। उन्होंने बताया कि यह कदम इस लिहाज से अहम है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में घरेलू उत्पादों को प्रतिस्पर्द्धी बनाने में ऊंची लॉजिस्टिक लागत प्रतिकूल असर डालती है।
वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक इस क्षेत्र की हालत बेहतर होने से अप्रत्यक्ष लॉजिस्टिक लागत में 10 फीसदी की कमी आएगी, जिससे निर्यात में पांच से 8 फीसदी की बढ़ोतरी होगी। दरअसल देशभर में दस हजार से ज्यादा उत्पादों के लॉजिस्टिक कारोबार का आकार 160 अरब डॉलर है। इस क्षेत्र में 2.2 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला हुआ है। (एजेंसी, हि.स.)