-प्रियंका सौरभ
आज देश को ऐसे युवा नेताओं को सशक्त बनाने की आवश्यकता है, जो राजनीतिक परिवारों से नहीं आते। भारत को वंशवादी राजनीति से मुक्त होने की जरूरत है। राजनीति और शासन में युवाओं की भूमिका है, विशेष रूप से भारतीय राजनीतिक जीवन में भाई-भतीजावाद और वंशवादी उत्तराधिकार द्वारा उत्पन्न चुनौतियों के संबंध में। ऐतिहासिक रूप से, युवा नेतृत्व उद्योग और प्रौद्योगिकी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रहा है। युवा नेता अक्सर नवाचार के मामले में सबसे आगे रहे हैं, विशेष रूप से प्रौद्योगिकी में, जहां उनके योगदान ने उद्योगों में क्रांति ला दी है। भारत में, जहां आधी से अधिक आबादी 25 वर्ष से कम है, 18वीं लोकसभा में निर्वाचित प्रतिनिधियों की औसत आयु 56 वर्ष है, जो युवा जनसांख्यिकी और सरकार में उनका प्रतिनिधित्व करने वालों के बीच एक महत्वपूर्ण वियोग को उजागर करती है। भारत को अपने मूल लोकतांत्रिक सिद्धांतों को मज़बूत बनाने के लिए अपनी युवा शक्ति का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए और राजनीति और लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए।
भारत की राजनीति को “युवा देश, बूढ़े नेता” के रूप में परिभाषित किया जाता है। भारतीय राजनीति में अपनी धाक जमाने वाले ज्यादातर युवा नेता बड़े राजनीतिक परिवारों से ताल्लुक रखते हैं, जो सामाजिक-राजनीतिक रूप से बेहद प्रभावशाली हैं। हालांकि मुख्यधारा की लगभग हर राजनीतिक पार्टी का अपना एक स्टूडेंट विंग है और ये सभी पार्टियां कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्र संघ के चुनावों में ज़ोर-शोर से भाग लेती हैं, लेकिन ऐसा कोई व्यवस्थित तंत्र मौजूद नहीं है जो छात्र नेताओं को विधायी राजनीति में आगे बढ़ने में मदद कर सके और उन्हें मार्गदर्शन प्रदान कर सके। उदाहरण के लिए, 17वीं लोकसभा (2019-2024) में 40 वर्ष के कम उम्र सांसदों की संख्या महज़ 12 प्रतिशत है, वहीं स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा में 26 प्रतिशत सांसदों की उम्र 40 वर्ष से कम थी।
ख़ासकर, (हर बड़े) चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियां अपने घोषणापत्रों में युवाओं के लिए महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों शुरू करने की बात करती हैं, जिनका अखबारों और सोशल मीडिया के ज़रिए भारी प्रचार किया जाता है। राजनीतिक संपर्क अभियानों में बड़े पैमाने पर युवाओं को शामिल किया जाता है, और राजनीतिक पार्टियां शक्ति प्रदर्शन के लिए चुनावी रैलियों में युवाओं की भागीदारी को प्रचारित करती हैं। हालांकि, चुनाव के बाद युवाओं के मुद्दे (शिक्षा और रोज़गार) को तरजीह नहीं दी जाती, जो चुनावी राजनीति में युवाओं की कमज़ोर स्थिति को बताता है क्योंकि उनमें अपनी मांगों को मज़बूती से रखने की क्षमता नहीं है। यहां तक कि छात्र नेता जब विधायी चुनावों में शामिल होते हैं, तो उनके पास राजनीतिक सौदेबाज़ी की ताकत बेहद सीमित होती है। इस तरह से देखें तो यही लगता है कि युवाओं की मतदाता भागीदारी अगर कम है तो यह एक विचित्र घटना न होकर एक अपेक्षित परिणाम मात्र है।
भाई-भतीजावाद और वंशवादी राजनीति, युवा नेताओं के लिए बड़ी बाधा बनकर आती है। ये जड़ जमाए हुए सिस्टम उभरते नेताओं के लिए दृश्यता और प्रभाव प्राप्त करने के लिए आवश्यक संसाधनों, अवसरों और प्लेटफार्मों तक पहुँच को सीमित करते हैं। आज देश में बिना किसी राजनीतिक विरासत के 1 लाख युवाओं के राजनीति में प्रवेश करने की संभावना है। हालांकि, इस क्षमता को साकार करने के लिए, इन युवाओं के लिए सही अवसर, मार्गदर्शन और सहायता प्रणाली प्रदान करना आवश्यक है। युवा नेताओं को अधिक समावेशी बनाने के लिए राजनीतिक संस्कृति को बदलने से स्थापित राजनीतिक वर्ग और मतदाताओं दोनों के भीतर मानसिकता में महत्वपूर्ण बदलाव आता है। यह परिवर्तन नेताओं की एक नई पीढ़ी के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकता है जो शासन में नए दृष्टिकोण और अभिनव समाधान ला सकते हैं।
तुलनात्मक विश्लेषण प्रौद्योगिकी और व्यापार क्षेत्रों में, युवा नेताओं ने गहरा प्रभाव डाला है। लैरी पेज, मार्क जुकरबर्ग और एलोन मस्क जैसे लोगों ने कम उम्र में पूरे उद्योगों में क्रांति ला दी है। युवा पेशेवरों के वर्चस्व वाले भारत में आईटी उद्योग ने देश को पर्याप्त आर्थिक लाभ और वैश्विक मान्यता दिलाई है। इसके विपरीत, बड़ी युवा आबादी के बावजूद, राजनीतिक परिदृश्य युवा प्रतिनिधित्व में काफी पीछे है। यह असमानता एक महत्वपूर्ण क्षेत्र को उजागर करती है जहां राजनीतिक नेतृत्व को राष्ट्र की जनसांख्यिकीय वास्तविकताओं के साथ संरेखित करने के लिए सुधार आवश्यक है। विभिन्न सरकारी पहलों का उद्देश्य शासन में युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है, जैसे कि राष्ट्रीय युवा संसद योजना और राष्ट्रीय युवा नीति। हालाँकि, युवा नेताओं के लिए राजनीति में प्रवेश करने के वास्तविक मार्ग बनाने के लिए इन्हें अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने और विस्तारित करने की आवश्यकता है। युवा पहल पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव के दूत का उद्देश्य राजनीति में आयु भेदभाव को संबोधित करना और शासन में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना है।
यूएनडीपी, ओएचसीएचआर और अंतर-संसदीय संघ के बीच सहयोग के परिणामस्वरूप वैश्विक स्तर पर राजनीतिक प्रक्रियाओं में युवाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए संयुक्त प्रयास हुए हैं। ‘नॉट टू यंग टू रन’ अभियान राजनीति में युवाओं के सामने आने वाली बाधाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सार्वजनिक पद के लिए दौड़ने की आयु कम करने की वकालत करने के लिए एक वैश्विक पहल है। इन प्रयासों के बावजूद, दुनिया भर में निर्वाचित विधायकों में से 2% से भी कम युवा हैं। इसके लिए आवश्यक है कि पारिवारिक संबंधों के बजाय योग्यता के आधार पर सक्षम युवा व्यक्तियों को राजनीति में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित करें। इसमें युवा नेताओं के लिए अनुभव और मान्यता प्राप्त करने के लिए मंच बनाना शामिल हो सकता है, जैसे कि राजनीतिक दलों की युवा शाखाएँ या मेंटरशिप कार्यक्रम। युवा नेताओं को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से सुधारों को लागू करें, जिनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है।
इस तरह के सुधारों में युवा उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सीटें या पार्टियों को युवा उम्मीदवारों को मैदान में उतारने के लिए प्रोत्साहन शामिल हो सकते हैं। वर्तमान राजनीतिक वर्ग की मानसिकता में बदलाव बहुत ज़रूरी है। युवा प्रतिभाओं का स्वागत करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए एक वास्तविक प्रयास की आवश्यकता है, जो कि नए दृष्टिकोण और अभिनव विचारों को शासन में ला सकते हैं। भारत की राजनीतिक पार्टियों और नीति निर्माताओं को ऐसे रास्ते तलाशने होंगे जिनके जरिए युवाओं तक पहुंच बनाई जा सके और उन्हें देश की विकास यात्रा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। प्रतिनिधित्व के सवाल के अलावा, युवाओं की भागीदारी बढ़ने से उनसे जुड़े मुद्दों को भी ज्यादा अहमियत मिलेगी। शिक्षा और रोज़गार से जुड़ी पारंपरिक चुनौतियों के अलावा, शासन तंत्र को युवाओं को प्रभावित करने वाले दूसरे अन्य मुद्दों का भी समाधान करना चाहिए।
चूंकि भारत दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जहां आबादी में युवाओं की संख्या दुनिया में सर्वाधिक है। ऐसे में, भारत को इस स्थिति का फ़ायदा उठाना चाहिए और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मज़बूत बनाने के लिए उसे अपनी युवा शक्ति का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए और राजनीति और लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए। तेज़ी से बदलती दुनिया में युवाओं की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए भारत के नीति-निर्माताओं को देश की राजनीतिक और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए. ऐसा करके ही भारत अपनी युवा आबादी की क्षमता का दोहन कर सकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि राजनीतिक परिदृश्य देश की जनसांख्यिकी का अधिक प्रतिनिधि है और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित है।
(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)