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विधायक अपने क्षेत्र के विकास के लिए बनाएं 4 साल का रोडमैप, शासन प्रतिवर्ष देगा 15 करोड़ रुपये

भोपाल (Bhopal)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Chief Minister Dr. Mohan Yadav) ने कहा कि प्रदेश के हर क्षेत्र में विकास कार्य (development work) के लिए चार साल का समय शेष है। सभी विधायक (All MLAs.) अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र में जनता के बीच पहुंचकर विकास कार्य व्यवस्थित तरीके से करें। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की भावना के अनुरूप सभी कायों का क्रियान्वयन हो। चार साल का रोड मेप बनाएँ, राज्य शासन द्वारा विधानसभा क्षेत्र के विकास लिए चार साल में 60 करोड़ की राशि दी जाएगी। हर साल 15 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। राशि खर्च करने के लिए वर्ष 2028 तक का योजना का रोडमैप तैयार कर ली जाए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंगलवार देर शाम अपने निवास स्थित समत्व भवन में चंबल एवं ग्वालियर संभाग के विधायकों की संभागवार बैठक ले रहे थे। उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय और जनपद पंचायतों के अंतर्गत जनता से सीधे जुड़ी योजनाओं को अच्छी तरह से क्रियान्वित करें। जनता से जुड़े सभी अभियानों में बेहतर योगदान दें। सबका विकास होगा तो प्रदेश का विकास होगा। जनता की समस्याओं के निकराकरण के लिए लगातार शिविर लगाए जाएं। स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य हों। बैठक में संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के विधायक मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने बैठक में जल गंगा अभियान के अंतर्गत किए गए कार्यों की भी जानकारी ली।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार गौ-शालाओं के संचालन के लिए प्रति गाय 40 रुपये की राशि प्रतिदिन के मान से उपलब्ध कराएगी। गौ-शालाएं अच्छी तरह चलें। स्वस्थ्य पशु अपने घरों में रखें, लावारिस और अपाहिज गौ-वंश को गौशालाओं में जरूर रखा जाए। गौ-शाला संचालन का जनता के बीच अच्छा संदेश जाए। अपनी विधान सभा के लिए लीडर के रूप में अपनी छबि बनाएं। उन्होंने कहा कि पुलिस के कानूनों में एक जुलाई 2024 से जो बदलाव हुए हैं, उनकी जानकारी आमजन को कार्यक्रमों के माध्यम से दी जाए। बदली गई धाराओं से नागरिकों को अवगत कराया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्वालियर संभाग की सभी ग्रामों की पेयजल योजनाएं राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी हैं। कोई भी ग्राम छूटा नहीं है। समूह जल प्रदाय योजनाओं से कई गांव लाभान्वित हो रहे हैं। पेयजल योजना ठीक से संचालित हों। उन्होंने कहा कि ग्वालियर-चंबल संभाग में बंद पड़ी नल- जल योजनाओं को चालू किया जाए। कोई भी योजना बंद न रहे। गांव में पीने के पानी की समस्या न हो। भू-जल स्तर बढ़ाने के कार्य हों। जो भी कार्य हाथ में लें उसे पूरा जरूर करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि पेयजल योजनओं की मानिटरिंग करें। शिकायतों को जांच कर दूर करें। आयुष्मान योजना का लाभ हितग्राहियों को मिले। अपनी विधानसभा में स्वेच्छानुदान राशि से नि:शुल्क चश्में बांटने का काम हो।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक विधान सभा में पौध-रोपण का अभियान के अंतर्गत अधिकाधिक पौधे रोपने का कार्य हो। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए फसल चक्र सुधारना चाहिए, अधिक आय देने वाली फसलों को बढ़ावा दें। दुग्ध उत्पादन के लिए डेयरी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आगामी त्यौहार रक्षाबंधन पर अभियान चला कर बहनों से राखी बंधवाएं। जन्माष्टमी पर भी जनता से जुड़े रहने के लिए लड्डू गोपाल बटवाएं। स्कूल आंगनबाड़ी में जाएं। हॉस्पीटल और स्कूलों की मानिटरिंग कर देख लें कि कहीं भी अतिक्रमण न हो।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बंटवारा, नामांतरण और सीमांकन का अभियान चलाकर कार्य हो। रोजगार आधारित कार्य को प्राथमिकता दें। जिला प्रशासन से मिलकर रोजगार के कार्यों को बढ़ाया जाए। ट्रांसफार्मर संबंधी समस्याएं हल हों। जनता से जुड़ी समितियों की बैठकें नियमित हों। एक जिला-एक उत्पाद को बढ़ावा दिया जाए। इस बात का प्रयास किया जाए कि क्षेत्र में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिले। विधायक अपने कार्यालयों का सुदृढ़ीकरण करें। इसके लिए पांच लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार बढ़ाया जाए। कौशल विकास के प्रशिक्षण के साथ- साथ खेलकूद की गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जाए। स्कूल चलें अभियान के अंतर्गत स्कूलों का निरीक्षण करें। विधानसभा में किए गए अच्छे प्रयोगों का प्रचार प्रसार करने के लिए स्मारिका का प्रकाशन करवाएं। बैठक में ग्वालियर-चंबल क्षेत्र के जनप्रतिनधि और अधिकारीगण उपस्थित थे।