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मप्रः IPS अधिकारियों को संभागों की जिम्मेदारी, कानून-व्यवस्था की करेंगे समीक्षा

भोपाल (Bhopal)। राज्य शासन ने अपर मुख्य सचिवों की तर्ज पर भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशकों (एडीजी) को संभागीय मुख्यालयों में कानून व्यवस्था समेत गृह विभाग से संबंधित व्यवस्थाओं की समीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके लिए सभी 10 संभागों में 10 एडीजी रैंक के अधिकारियों की तैनाती की गई है, जो संभागीय स्तर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के बैठकों में दिए निर्देशों का पालन कराएंगे। इस संबंध में गृह विभाग ने शनिवार देर शाम आदेश जारी किए हैं।

गृह विभाग के सचिव रवीन्द्र सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार, एडीजी (प्रशासन) विजय कटारिया को भोपाल और एडीजी (नारकोटिक्स) जयदीप प्रसाद को इंदौर संभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा एडीजी (साइबर) योगेश देशमुख को उज्जैन संभाग, एडीजी (एससीआरबी) चंचल शेखर को जबलपुर, एडीजी (चयन-भर्ती) संजीव शमी को सागर, एडीजी (कल्याण) अनिल कुमार को रीवा, एडीजी (सतर्कता) पवन श्रीवास्तव को चम्बल, एडीजी (तकनीकी) योगेश मुदगल को शहडोल, एडीजी (महिला अपराध) प्रत्रा रिचा श्रीवास्तव को ग्वालियर और एडीजी (प्रबंध) आलोक रंजन को नर्मदापुरम संभाग की जिम्मेदारी दी गई है।

आदेश में कहा गया है कि उपरोक्त अधिकारी संभागीय स्तर पर मुख्यमंत्री द्वारा ली जा रही बैठकों में कानून व्यवस्था और पुलिस के कार्यों से संबंधित निर्देशों का पालन कराएंगे। जिलों में यदि कोई विषय पुलिस मुख्यालय की विभिन्न शाखाओं के समन्वय से संबंधित है, तो उसमें पुलिस मुख्यालय की विभिन्न शाखाओं से परस्पर समन्वय स्थापित कराकर उनका निराकरण कराना और उक्त तथ्य को पुलिस महानिदेशक के संज्ञान में लाना, दो माह में कम से कम एक बार संभाग के जिलों का भ्रमण कर और प्रत्येक माह वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुलिस के कार्यों की समीक्षा करना, कानून व्यवस्था, अन्य त्यौहार एवं आयोजन के दौरान पुलिस व्यवस्था की समीक्षा करना, मुख्यमंत्री के अन्य निर्देशों का विधिवत पालन सुनिश्चित करना, चिन्हित जघन्य एवं सनसनीखेज अपराधों के संबंध में राज्य शासन और पुलिस मुख्यालय के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना और संभाग स्तर पर ली जा रही मुख्यमंत्री की बैठकों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहना होगा।