– कटनी में स्टार्टअप कॉन्क्लेव-2022 में शामिल हुए मुख्यमंत्री
– प्रदेश के युवाओं से स्टार्टअप शुरू करने का किया आह्वान
भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ने कहा कि मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) अब निवेश का बड़ा केंद्र (investment hub) बन रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मध्यप्रदेश में निवेश की संभावनाएँ तलाशी जा रही हैं। आगामी 8, 9 एवं 10 जनवरी को इंदौर में होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन (Pravasi Bhartiya Sammelan) में 80 देशों के प्रवासी भारतीय शामिल होंगे। साथ ही 11 और 12 जनवरी को इन्वेस्टर्स समिट में शामिल होने के लिए 52 देशों द्वारा स्वीकृति दे दी गई है। मध्यप्रदेश की धरती पर 5जी सेवाएँ शुरू हो गई हैं।
मुख्यमंत्री चौहान शनिवार को कटनी में लघु उद्योग भारती के स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2022 में युवाओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने शासकीय योजनाओं की जानकारी देने वाले क्यूआर कोड भी लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्टार्टअप और एमएसएमई को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक प्रकार की सुविधाएँ दे रही है। प्रदेश की स्टार्टअप नीति में नए स्टार्टअप्स को एक करोड़ रुपये तक की विशेष प्रोत्साहन सहायता का प्रावधान किया गया है। इनोवेटिव आइडिया होने पर बैंक से केपिटल फंड की भी व्यवस्था की जाती है। प्रदेश में स्टार्टअप्स को सहायता करने के लिए विशेषज्ञों का स्टार्टअप सेंटर भी बनाया गया है।
देश को स्वावलंबी बनाने में लघु उद्योग भारती के प्रयास सराहनीय
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश को स्वावलंबी बनाने में लघु उद्योग भारती के प्रयास सराहनीय हैं। प्रदेश में एमएसएमई की इकाई डालने पर केपिटल सब्सिडी, सस्ती जमीन, पूँजी, ब्याज सब्सिडी आदि सहायता दी जाती है। हाल ही में एक दिन में ही प्रदेश में 1900 लघु औद्योगिक इकाइयों का भूमि-पूजन किया गया। अब 5 हजार उद्योगों के प्रारंभ होने की तैयारी है। उन्होंने युवाओं से प्रदेश में स्टार्टअप शुरू करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वे नौकरी करने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनें। अपना खुद का काम-धंधा शुरू करें। सरकार उसमें पूरी सहायता देगी। स्टार्टअप लगाने में बेटियों को सरकार द्वारा 20 प्रतिशत अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने युवाओं से कहा कि यदि दृढ़निश्चय कर लें तो उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। भारत के सुंदर पिचई ने चमत्कार कर दिखाया है।
उन्होंने युवाओं को उत्साहित करते हुए कहा कि मनुष्य अनंत शक्तियों का भंडार है। व्यक्ति हिम्मत और हौसले से ब्रह्मांड पर भी कमांड कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक बार फिर सोने की चिड़िया और विश्व गुरू बनने की ओर अग्रसर है। स्टार्टअप की सहूलियत के लिए प्रदेश में स्टार्टअप पोर्टल शुरू किया गया है, जो इनक्यूबेटर और निवेशकों के बीच सेतु का काम करेगा। स्टार्टअप को शासकीय टेंडर में भाग लेने के लिए पहले निर्धारित अनुभव और टर्न ओवर की शर्त थी, अब दोनों की छूट दे दी गई है।
उन्होंने कहा कि सेबी और आरबीआई द्वारा मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थानों से फंड प्राप्त करने वाले स्टार्टअप्स को 15 प्रतिशत की दर से 15 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी। भंडार क्रय नियमों में सरकारी खरीद में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। उन्होंने कलेक्टर को निर्देश दिए कि वे सरकार द्वारा स्टार्टअप्स को दी जाने वाली सुविधाओं के संबंध में एक नोट बना कर बच्चों को भिजवाएँ। साथ ही हर जिले के कलेक्ट्रेट में एक टीम बनाई जाए जो स्टार्टअप का सहयोग एवं मार्गदर्शन करे। स्कूल और कॉलेज में स्टार्टअप के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम भी शुरू किए जाएँ।
मुख्यमंत्री ने सभी लघु उद्यमियों का स्वागत करते हुए प्रदेश में अधिक से अधिक लघु उद्योग स्थापित करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि डीआईसी और एमपीआईडीसी अंतर्गत आने वाले औद्योगिक क्षेत्रों को 5 हजार वर्ग फीट के प्लॉट आवंटन में 25% का आरक्षण दिया जाएगा। ग्रामीण स्तर पर स्व-रोजगार बढ़ाने के लिए मल्टी स्टोरीज बनाने की योजना है, जहाँ “प्लग एंड प्ले” की सुविधा दी जाएगी। छोटे उद्यमी यहाँ किराए पर स्थान लेकर अपना उद्योग शुरू कर सकेंगे।
उन्होंने कहा कि कटनी दाल मिल का क्षेत्र है। उन्होंने स्थानीय मांग पर घोषणा की कि अब आयातित दाल को भी मंडी टैक्स में छूट दी जाएगी। इस संबंध में केबिनेट में शीघ्र प्रस्ताव लाया जाएगा। कटनी में जमीन की उपलब्धता अनुसार ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना की भी जाएगी। उन्होंने कहा कि उद्योग में सुरक्षा के सारे इंतजाम जरूरी हैं, परंतु यदि पूरी सुरक्षा और सावधानी के बावजूद भी कोई दुर्घटना होती है तो उस स्थिति में प्रकरण धारा 304 के स्थान पर धारा 304 ए में दर्ज किया जाएगा। मामले की पूरी जाँच की जाएगी और दोषी के विरूद्ध कार्रवाई भी होगी। केंद्र सरकार की गाइडलाइन अनुसार मध्यप्रदेश के उद्योगों में निष्पादन की भूमि 3 प्रतिशत कर दी गई है। ट्रेड प्राथमिकता के अंतर्गत एमएसएमई को 50% आरक्षण कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टार्टअप को प्रोत्साहन राशि का भुगतान अब ऑनलाइन डीबीटी से होगा। इससे समय की बचत के साथ अनियमितता भी समाप्त हो जायेगी। आजकल हमने अनियमितताओं के खिलाफ डण्डा उठा रखा है। पिछले 15 दिन में शासकीय योजनाओं में गड़बड़ करने वाले 26 अधिकारी-कर्मचारियों को मैंने सस्पेंड किया है और 24 को नौकरी से निकाला गया है। लघु उद्यमों की सहायता करने के लिए हर जिले में उद्योग सहायता समूह बनाए जाएंगे। (एजेंसी, हि.स.)