आगरा। यूपी के किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही प्रदेश सरकार का फोकस संगमरमरी ताजमहल की सुरक्षा पर भी है। ताज की नींव की सुरक्षा और वहां नौकायन की व्यवस्था के लिए ताजमहल के डेढ़ किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में रबर डैम निर्माण के लिए भी 60 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।
नहरों एवं सरकारी नलकूपों से किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा के लिए 1300 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। वहीं मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिए 1100 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। इससे लाखों किसान लाभांवित होंगे। बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी परियोजनाओं के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है।
प्रदेश सरकार ने नदियों के घटते जलस्तर को ध्यान में रखते हुए नहरों व सरकारी नलकूपों से सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने पर फोकस किया है। इसी को ध्यान में रखते हुए नहरों व सरकारी नलकूपों से किसानों को मुफ्त पानी उपलब्ध कराने के लिए इस बार 1300 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पिछले बजट में यह धनराशि 1100 करोड़ रुपये थी। बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी के अलावा मुख्य सिंचाई परियोजनाओं के लिए 216 करोड़ 86 लाख 3 हजार रुपये की व्यवस्था की गई है।
2448 करोड़ से होगा नहरों का विकास
सिंचाई परियोजनाओं के लिए बजट में कुल 2448 करोड़ 11 लाख 89 हजार रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें अपर गंगा नहर के लिए 128.47 करो़ड़, लोवर गंगा नहर के लिए 75.38 करोड़, पूर्वी यमुना नहर के लिए 10.9 करोड़, आगरा नहर के लिए 156.86 करोड़, शारदा सहायक के लिए 300.23 करोड़, केन बेतवा लिंक नहर परियोजना के लिए 759.30 करोड़, राजघाट नगर परियोजना के लिए 56.80 करोड़, सरयू नहर परियोजना के लिए 128.6 करोड़, बाणसागर नहर परियोजना के लिए 39.14 करोड़, पूर्वी गंगा नहर परियोजना के लिए 15.65 करोड़, अर्जुन सहायक परियोजना के लिए 119.57 करोड़, मध्य गंगा नहर परियोजना के लिए 47.32 करोड़, डैम रिहैबिलीटेशन एंड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट (ड्रिप) के लिए 150.35 करोड़, गंडक नहर प्रणाली की क्षमता की पुर्नस्थापना की परियोजना के लिए 45.79 करोड़, वृहद एवं मध्यम लिफ्ट पंप नहरों के आधुनिकीकरण परियोजना के लिए 39.45 करोड़ और राज्य वित्त पोषित सिंचाई परियोजना के लिए 164 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
लाखों किसान होंगे लाभांवित
मध्य गंगा नहर परियोजना स्टेज-2, कनहर सिंचाई परियोजना, महाराजगंज में रोहिन नदी बैराज के पूर्ण होने पर 4.74 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचन क्षमता सृजित होगी। इससे 6.77 लाख कृषक लाभान्वित होंगे। विभिन्न जिलों में 6600 राजकीय नलकूपों के आधुनिकीकरण, 2100 नवीन राजकीय नलकूपों के निर्माण तथा डार्क जोन में स्थित 569 असफल राजकीय नलकूपों के पुनर्निर्माण का कार्य होना है। इन कार्यों से लगभग 238 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता की पुनर्स्थापना होगी तथा लगभग 2.12 लाख कृषक परिवार लभान्वित होंगे। प्रदेश के 1750 असफल नलकूपों के पुनर्निर्माण हेतु 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। जबकि डार्क जोन के असफल 569 नलकूपों के लिये लगभग 9 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।