काठमांडू। नेपाल में सांसद विकास कोष पर व्यावस्थापिका और न्यायपालिका के बीच टकराव पर जल्द ही फैसला हो सकता है। पिछले साल 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच ने सांसदों और विधायकों को क्षेत्र के लिए मिलने वाले विकास कोष पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है।
नेपाल के संघीय संसद सचिवालय ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में पुनर्याचिका रिट दायर कर सांसद विकास कोष पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने की गुहार लगाई। सुप्रीम कोर्ट में आज इस रिट पर सुनवाई होनी है। इस रिट में सचिवालय के कानून सचिव लक्ष्मी प्रसाद गौतम ने पूर्व के फैसले को ”एक्सट्रा ज्यूडिशियल एक्टिविटी” करार देते हुए इसे सीधे संसद की सर्वोच्चता पर हस्तक्षेप बताया है। उन्होंने कहा कि इसलिए कोर्ट को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।
उल्लेखनीय है कि नेपाल में सांसदों को अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए पांच करोड़ रुपये और विधायकों को 1.5 करोड़ रुपये तक खर्च करने का अधिकार था। इस रकम के दुरुपयोग के मद्देनजर दायर रिट पर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए इस व्यवस्था को रद्द कर दिया था। संघीय संसद के महासचिव पदम बहादुर पाण्डे ने कहा कि कोर्ट को अपने दायरे में फैसला करना चाहिए था। (हि.स.)