मुख्यमंत्री के कृषि सलाहकार प्रदीप शर्मा ने की गोधन न्याय योजना की समीक्षा
कोरबा/ जांजगीर-चांपा, 16 जुलाई (एजेंसी)। मुख्यमंत्री के कृषि सलाहकार प्रदीप शर्मा ने शनिवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में गोधन न्याय योजना की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जांजगीर जिले में गौठानों को और बेहतर बनाने तथा नियमित गोबर खरीद की जरूरत है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश की मंशा अनुसार ग्रामीणों के जीवनस्तर को संवारने और गांव में ही आजीविका का साधन विकसित करते हुए रोजगार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसके लिए अधिकारियों को भी सक्रिय होकर कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने सभी गौठानों में गोबर खरीद करने और गायों की संख्या के अनुसार गोबर खरीद की मात्रा बढ़ाने की दिशा में कार्य करने के निर्देश दिए और यह भी कहा कि जिले में विकास की बहुत संभावनाएं हैं, सभी के प्रयास से यहां प्रदेश का सबसे अच्छा गौठान भी बन सकता है।
मुख्यमंत्री के कृषि सलाहकार शर्मा ने गौठानों को बेहतर बनाने और गोबर की खरीद को बढ़ाने के लिए बेसलाइन बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सचिव को निर्देशित करे कि वे घर-घर जाकर गायों की संख्या को एप्लीकेशन में दर्ज करें। हर गांव में नोडल अधिकारी बनाकर कार्य किया जाए। 20 जुलाई तक रोका-छेका करें, फिर गोबर की खरीद प्रारंभ करें। सरकार की मंशा है कि छोटे किसानों और पशुपालकों को लाभान्वित करते हुए आर्थिक स्तर सुधारना है। उन्होंने कहा कि गौठान समिति का अध्यक्ष उन्हें बनाए, जिन्हें कार्य करने में रुचि हो और जिनकी बात गांव के लोग सुनते हों। सरकार ग्रामीणों को पैसा देना चाहती है। रोजगार के साधन विकसित करना चाहती है। उपकरण मुहैया कराना चाहती है। ऐसे में अधिकारियों का कर्तव्य बनता है कि सरकार की इस महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजना को सफल बनाने की दिशा में कार्य करें। शर्मा ने कहा कि सबसे अच्छा गौठान बनायेंगे तो देशभर से लोग देखने आयेंगे। उन्होंने ग्राम गौठान समिति की ट्रेनिंग करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत सीइओ फरिहा आलम सिद्धकी, डीएफओ सौरभ सिह ठाकुर सहित जिलास्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
मास्टर ट्रेनर्स को दिए आवश्यक निर्देश
मुख्यमंत्री के कृषि सलाहकार प्रदीप शर्मा ने जिला पंचायत सभाकक्ष में ग्राम गौठान समिति के एनजीओ के मास्टर ट्रेनर्स को संबोधित करते हुए कहा कि गांव का भ्रमण कर गौठान समिति को प्रशिक्षित करें। उन्होंने कहा कि यदि बेहतर कार्य करने वाले एनजीओ ग्रामीण औद्योगिक पार्क में कोई मशीन लगाना चाहते हैं तो सरकार द्वारा मदद का प्रावधान है। इसके माध्यम से स्व-सहायता समूह को आत्मनिर्भर बनाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों के साथ बेहतर तालमेल एवं समन्वय बनाकर गौठानों को ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य किया जाना चाहिए। शर्मा ने एनजीओ को 10 किमी के दायरे में कार्य करने और शासकीय अधिकारियों को गंभीरता पूर्वक कार्य करने के निर्देश दिए। बैठक में शाकम्भरी बोर्ड के अध्यक्ष रामकुमार साहू, जिला पंचायत सीईओ फरिहा आलम सिद्दीकी सहित अन्य अधिकारी एवं एनजीओ के सदस्य उपस्थित थे।